दिल्ली में चुनाव से पहले शराब नीति पर CAG की रिपोर्ट, 2026 करोड़ का नुक़सान

दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की शराब नीति को लेकर CAG की रिपोर्ट सामने आई है । रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि दिल्ली सरकार की शराब नीति की वजह से सरकार को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ । 

टॉप सीक्रेट टीम के पास CAG रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव क़ॉपी है। 36 पेज की रिपोर्ट में सीधे तौर पर दिल्ली की तब की केजरीवाल सरकार को इस नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब नीति तय करने में हर स्तर पर काफी गड़बडी थी, इनमें लाइसेंस प्रक्रिया में खामियां भी शामिल है। 

सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि डिप्टी सीएम जिस ग्रुप को लीड कर रहे थे..उसने शराब नीति पर एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज किया...कैबिनेट ने मंजूरी दी मगर कई अहम फैसलों पर तब के उपराज्यपाल की परमीशन नहीं ली गई ।

कहा ये गया कि शिकायतों के बावजूद सरकार प्रक्रिया में आगे बढी़ और नीलामी की बोली लगाने को मंजूरी दी। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स ये भी कहती है कि जिन्हें नुकसान हुआ था उन्हें भी शराब बिक्री के लाइसेंस दिए गए या फिर उनके लाइसेंस को रिन्यू किया गया । 

आपको बता दें कि दिल्ली में साल 2021 में शराब नीति लागू की गई थी जिसमें लाइसेंस देने को लेकर कई सवाल खड़े किए गए...दबाव में आकर सरकार को नीति वापस लेनी पड़ी । खुद आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप पर करप्शन के इल्जाम लगे...इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल भी जाना पड़ा...दोनों को अपना पद छोड़ना पड़ा...

फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं और ये रिपोर्ट विधानसभा में पेश होनी है...हालांकि दिल्ली चुनाव से ठीक पहले सामने आई इस रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है